उनले फागुन २३ मा जंगी अड्डामा पी.एस.ओस (रथीवृन्दहरु) तथा पृतनापतिहरु सम्मिलित ‘पृनतापति समन्वयात्मक बैठकमा–२०७२’ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति क्षत्रीले ‘सुरक्षा कारबाही राजनीतिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन उपयुक्त वातावरण सृजना गरि दिने माध्यममात्र भएकोले सुरक्षा चुनौतिको दिगो समाधान राजनीतिक रुपमा गरिनु पर्छ’ भने ।
उनले अबका दिनहरुमा राष्ट्र र जनता दुवैलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा केन्द्रबिन्दुका रुपमा लिई नीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको बताए । समन्वयात्मक बैठकको क्रममा नेपाली सेनाको सैनिक समाचार महानिर्देशनालयले समग्र वस्तुस्थितिको विश्लेषण तथा समिक्षा प्रस्तुत गरेको थियो । सबै पृतनापतिहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको कार्य समीक्षा, वर्तमान वस्तुस्थिति, भविष्यमा आइपर्नसक्ने चुनौतीहरु एवं सुझावहरुको सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्नुको साथै वर्तमान वस्तुस्थितिबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीहरु तथा समसामयिक बिषयवस्तुमा छलफल एवम् अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
उक्त समन्वयात्मक बैठकले नेपाली सेनाको लागि देश, जनता र संविधान प्रेरणादायी स्रोत भएको, देशको विद्यमान परिस्थितिप्रति नेपाली सेना पूर्णरुपमा सचेत रहेको र उत्पन्न परिस्थिति तथा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि जिम्मेवारी बहन गर्न सदैव तयार रहेको बताएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सेनाले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको लागि अति प्रभावित जिल्लाहरुमा नेपाल सरकारले पुन: निर्माणको लागि जिम्मेवारी दिएमा यथाशीघ्र कार्य गर्न तयार रहने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
सम्मेलनमा रक्षा सचिव जयमुकुन्द खनाल, सबै पृतनापतिहरु लगायत जंगी अड्डाका कार्यालय, विभाग, महानिर्देशनालय तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति थियो।
0 comments:
Post a Comment